खासगी शाळांसाठी दर तीन वर्षांनी मान्यता घेणे राज्य सरकारने बंधनकारक केले आहे. मात्र ही मान्यता देण्यासाठी शिक्षण विस्तार अधिकारी आर्थिक पिळवणूक करीत असल्याचे सांगत त्याविरोधात १४ शाळांच्या मुख्याध्यापकांनी गटशिक्षण अधिकाऱ्यांकडे लेखी तक्रार केली आहे.
↧
